लोकसभा निवडणूक प्रचाराच्या निमित्ताने राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करीत आहेत. भारतीय मतदार जनतेला स्वतःकडे आकर्षित करण्यासाठी दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. त्यातच एक मुद्दा नव्याने चर्चेत आला आहे, तो म्हणजे स्वकष्टाने कमावलेली संपत्ती आणि तिचे मूल्यांकन यातील वारसा कर कायदा. जाणून घेऊया वारसा कर कायद्याविषयी.
लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेसचे अध्यक्ष सॅम पित्रोदा यांनी वारसा कराचा मुद्दा उपस्थित केला होता. भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी संपत्ती शुल्क कायदा १९८५ मध्ये रद्द केला होता. सध्या काँग्रेसने निवडणूक जाहीरनाम्यात गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील वाढती दरी दूर करण्यासाठी धोरणात्मक बदलांचा मुद्दा मांडला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे त्यांच्या भाषणात आर्थिक, संस्थात्मक सर्वेक्षणासोबतच जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा लावून धरत आहेत. परंतु भाजपने या भाषणांचा चुकीचा संदर्भ देऊन राहुल गांधी हे संपत्तीचे फेरवाटप करणार असल्याचा खोटा आरोप करण्यास सुरुवात केली. भारतीय मतदारांची दिशाभूल करून, त्यांना दुसऱ्याच दिशेकडे वळवण्याचा भाजपचा हा प्रयत्न आहे. या खोट्या आरोपांना काँग्रेसने प्रत्युत्तर देत देशातून हा कायदा आधीच रद्द करण्यात आल्याचे सांगितले.
* काय आहे वारसा कर कायदा?
एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या संपत्तीवर वारसा कर कायदा लागू केला जातो. मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या संपत्तीच्या मूल्यावर तो आकारला जातो. अनेक वेळा समन्यायी वाटपाचे साधन म्हणूनही या कायद्याकडे पाहिले जाते. ठराविक वर्गाकडे जमा होणाऱ्या संपत्तीचे फेरवाटप यामुळे इतरांना केले जाते. यामुळे सर्वांना समान संधी निर्माण होण्यास मदत होते. अनेक विकसित देशांमध्ये हा कायदा लागू आहे. त्यात अमेरिका, ब्रिटन, जपान, फ्रान्स आणि फिनलँडचा समावेश आहे. तिथे वारसा कर ७ टक्क्यापासून ५५ टक्क्यांपर्यंत आहे. जगभरात सन २००० पासून सुमारे ११ देशांनी हा कायदा रद्द केला आहे.
* भारतात याआधी हा कायदा होता का?
भारतात याआधीही संपदा (इस्टेट) शुल्क कायदा होता. या कायद्यानुसार वारसा कर तब्बल ८५ टक्के होता. मात्र, १९८५ मध्ये हा कायदा रद्द करण्यात आला. एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या संपत्तीवर हा कर आकारला जात असे. त्यात स्थावर आणि जंगम अशा दोन्ही प्रकारच्या मालमत्तांचा समावेश होत असे. मात्र, यासाठी देभरात संपत्तीची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. त्या मर्यादेपेक्षा अधिक संपत्ती असेल, तर हा कर लागू होत असे. स्वातंत्र्यानंतर सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी अनेक कायदे लागू करण्यात आले होते. त्यातच या संपदा शुल्क कायद्याचा समावेश होता. संपदा शुल्क कायदा पुन्हा आणण्याची चर्चा भाजप सरकारच्याच काळात २०२० मध्ये सुरू होती. तत्कालीन केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी वारसा कर कायदा पुन्हा आणण्याची जाहीर भूमिका घेतली होती. मात्र, त्यावर पुढे कार्यवाही झालेली नाही.
* हेच तर आहे कल्याणकारी योजनांचे सूत्र !
देशभरात समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या कल्याणकारी योजनांचे सूत्र अशा प्रकारच्या करव्यवस्थेवर अवलंबून असते. लोकशाहीच्या माध्यमातून निवडून आलेले कुठल्याही पक्षाचे सरकार याच सूत्रावर कल्याणकारी योजनांची आखणी करीत असते.
याचे अगदी साधे उदाहरण म्हणजे ८० कोटी ‘गरीब’ नागरिकांसाठी अखंड राबवली जाणारी मोफत धान्य योजना. श्रीमंतांकडील जास्तीचे काढून ते गरिबांस वाटणे हा विचार जर भाजपाला एवढा अयोग्य वाटत असेल, तर या ८० कोटी नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या मोफत धान्याचे काय? त्याचा खर्च सरकार कोणाकडून वसूल करते? जनधनपासून ते पंतप्रधानांच्या नावे राबवल्या जाणाऱ्या इतर अनेक योजनांच्या खर्चाचे काय? देशभरात जे काही करदाते आहेत त्यांच्याकडून अधिकाधिक कर रक्कम घेऊन कल्याणकारी योजना राबवणे आणि त्याआधारे देशव्यापी निवडणुकीत मतदारांच्या दारात जाणे, हेच तर कल्याणकारी योजनांचे सूत्र आहे.
