कोलमडलेल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतून उभं राहिलेलं शेतकरी आत्महत्यांचं भयावह वास्तव !
राजाची नजर जनतेच्या रिकाम्या ताटावर असावी, असं म्हणतात. परंतु हे भारतातील शेतकऱ्यांसाठी दुर्दैवाने लागू होत नाही. आज आपण २१ व्या शतकातील प्रगत भारताच्या गप्पा मारतोय, मात्र महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र थांबण्याचे नाव घेत नाहीये.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये देशभरात १०,५४६ शेतकरी आणि शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्या. आजही देशात दररोज सरासरी २८ शेतकरी किंवा शेतमजूर आत्महत्येस प्रवृत्त होत आहेत. म्हणजेच जवळपास प्रत्येक तासाला शेतीशी निगडित एक व्यक्ती आपलं जीवन संपवतोय. कृषिप्रधान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देशासाठी ही बाब अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक आहे.
महाराष्ट्रात एका वर्षात ३,८२४ शेतकरी आत्महत्या झाल्या. म्हणजेच राज्यात दररोज सरासरी १० शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एकट्या मराठवाड्यात गेल्या तीन वर्षांत ३,०९० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
शेतीतून मिळणारे उत्पन्न घटत असल्यामुळे ग्रामीण कुटुंबांना मजुरीवर अधिक अवलंबून राहावे लागत आहे. वाढते कर्ज, वाढता उत्पादन खर्च, अस्थिर उत्पन्न आणि रोजगाराची असुरक्षितता यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडून गेलीये. या परिस्थितीचे गंभीर सामाजिक परिणाम आता स्पष्टपणे समोर येत आहेत.
निसर्गाची अवकृपा आणि सरकारचे शेतकरी विरोधी धोरण !
नैसर्गिक आपत्तीत पिकांचे नुकसान झाल्यावर विमा कंपन्यांच्या अटी आणि शर्तींमुळे शेतकऱ्यांच्या हाती मदतीपेक्षा निराशाच जास्त येते. क्लेम सेटलमेंटमधील दिरंगाई शेतकऱ्याचे कंबरडे मोडते. त्यामुळे दोषपूर्ण पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी जीवघेण्या ठरत आहेत. दुसरीकडे, सरकारचे कागदावर हमीभाव जाहीर होतात, पण प्रत्यक्ष बाजारात शेतकऱ्याला आपला माल मातीमोल दराने विकावा लागतो. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत मिळणारा नफा नगण्य असल्याने शेतकरी कायम कर्जाच्या विळख्यात अडकल्या जातोय.
युती सरकारने फसव्या कर्जमाफीच्या घोषणा केल्या, मात्र त्या राबवतांना जाचक अटी लादून मूळ गरजू शेतकरी या लाभापासून वंचित राहिला. त्यातच बँकांचा आणि खासगी सावकारांचा तगादा त्याला टोकाचे पाऊल उचलण्यास भाग पडतो. दुसरीकडे जेव्हा शेतकऱ्याच्या मालाला चांगला भाव मिळण्याची वेळ येते, तेव्हा सरकार अनेकदा निर्यात बंदी लादते किंवा आयात वाढवते. यामुळे व्यापाऱ्यांचे हित जपले जाते, आणि ऐन वेळेवर शेतकऱ्याचा बळी दिला जातो.
शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे. केवळ पॅकेज जाहीर करून किंवा शब्दांचे बुडबुडे सोडून हा प्रश्न सुटणारा नाही. जोपर्यंत सरकार ‘शेतकरी केंद्रित’ ठोस धोरणे राबवत नाही आणि त्याच्या घामाला योग्य दाम मिळत नाही, तोपर्यंत ही आत्महत्येची मालिका थांबणार नाही.
त्यातच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन करणारे नेते मंडळी अपवाद वगळता बऱ्याच वेळा सेटलमेंट करून स्वतःची खिशे भरून घेतात बळीराजाची झोळी मात्र रिकामीच राहते
”आज शेतकऱ्याच्या डोळ्यातील पाणी पुसण्यासाठी पोकळ घोषणांची नाही, तर प्रामाणिक अंमलबजावणीची गरज आहे”.