भारत हा विविधतेने नटलेला देश असून लोकशाही प्रक्रियेमुळे आपल्याला नियमित निवडणुकांचा अनुभव येत असतो. प्रत्येक वर्षी विविध स्तरांवर निवडणुका होत असतात – लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था. यामुळे वेळ, पैसा आणि प्रशासन यावर मोठा ताण येतो. याच पार्श्वभूमीवर “एक देश, एक निवडणूक” या संकल्पनेवर चर्चा सुरू आहे. यातच आता भारत सरकारने हिवाळी अधिवेशनात यासंदर्भात विधेयक आणलं आहे.
भारताने संसदीय लोकशाही स्वीकारली आहे
भारतीय राज्यघटनेने प्रातिनिधिक संसदीय लोकशाही स्वीकारली असल्याने आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी संसदेमध्ये चर्चा करतात. आणि त्या मंथनातून सार्वजनिक धोरण ठरवत असतात. संसद भारतीय लोकशाहीच्या केंद्रस्थानी असल्याने हुकूमशाहीला प्रतिबंध करते अध्यक्षीय पद्धतीप्रमाणे सत्ता एका हातात केंद्रित नसते. आता ‘एक देश एक निवडणूक’ झाल्यावर, एखाद्या राज्याचे सरकार कोसळले तर तेथे काळजीवाहू सरकार स्थापन करून किंवा राष्ट्रपती राजवट लावून वेळ काढता येऊ शकते परंतु, सरकार अल्पमतात येऊन किंवा इतर कोणत्याही कारणाने संसदच बरखास्त झाली तर काय करायचं ?
राजकीय अस्थिरता आल्यावर जबाबदार कोण ?
जर एका निवडणुकीतच सर्व निर्णय झाले, तर लोकांना दर काही वर्षांनी आपले सरकार बदलण्याचा आणि सरकारला जबाबदार धरण्याचा अधिकार कमी होईल. आणि कोणत्याही राज्यात सरकार कोसळले तर ते सरकार पुढील निवडणुकीपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात चालवावे लागेल. त्यामुळे राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.अशा परिस्थितीत ते राज्य कुणाच्या भरवश्यावर चालणार आहे ? साहजिकच केंद्राचे प्रतिनिधी म्हणून राज्यपाल चालवतील. पण गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यपालांची भूमिका संशयास्पद राहिली आहे. त्यामुळे ‘जनतेचे राज्य’ या राज्यघटनेच्या संकल्पनेचे काय ?
लोकशाही प्रक्रियेमध्ये अडथळा निर्माण होऊ शकतो
स्थानिक निवडणुकांच्या वेळी प्रादेशिक आणि स्थानिक मुद्दे चर्चेत येतात. एकाच निवडणुकीत राष्ट्रीय मुद्दे प्राधान्य मिळाल्यामुळे स्थानिक समस्या दुर्लक्षित होण्याची शक्यता आहे. अशा वेळेस राज्य आणि देश अशा दुहेरी भूमिकेतून नागरिकांना जावे लागेल. त्यातही अनेक राज्यांच्या समस्या आणि अस्मितेचे मुद्दे वेगळे असतात. राज्याचे प्रश्न या निमित्ताने दुर्लक्षित होऊन देश या मुद्यांवरच निवडणूका होतील. यामुळे केंद्रशासित प्रदेश, घटक राज्ये दुर्लक्षित होणार नाही याचे काय ?
लहान पक्षांवर अन्याय होणार
एकत्र निवडणुकीमुळे मोठ्या पक्षांना अधिक फायद्याची शक्यता असते. लहान पक्ष आणि प्रादेशिक पक्षांना प्रचारासाठी मर्यादित वेळ आणि संसाधने मिळतील, त्यामुळे ते उपेक्षित राहू शकतात. दुसरी गोष्ट देशात सध्या बहुपक्ष पद्धती अस्तित्वात आहे. ‘एक देश एक निवडणूक’ या पद्धतीमुळे केवळ राष्ट्रीय पक्षाला अनुकूल वातावरण सर्वत्र निर्माण होऊन प्रादेशिक पक्षांना याचा फटका बसेल. राज्याच्या राजकारणातील मुद्दे घेऊन निवडणुकीला सामोरे जात असलेल्या अशा लहान लहान पक्षांवर याच नक्कीच परिणाम होईल. त्यामुळे एक देश, एक निवडणुकीचा फायदा फक्त राष्ट्रीय पक्षालाच मिळेल.
