सुरुवातीला एखादी सरकार पुरस्कृत बातमी चालावयाची, जर तिचे जनसामान्यात पडसाद उमटले नाही तर ती गोष्ट जनतेवर लादायची. हा अजेंडा घेऊनच भारतीय जनता पार्टी आणि महायुती सरकार वारंवार, आपल्या केंद्रीय नेतृत्वाकडून आलेल्या सूचनांचा आणि फतव्यांचा अवलंब करत असल्याचं आपण पाहतो. सत्तेसाठी वाट्टेल ते करायचं असा ‘प्रण’ घेऊनच राज्यातील महायुती सरकार शासन चालवत आहे.
जाणीवपूर्वक वेगवेगळे डाव टाकून महाराष्ट्राला सध्या देशात ‘विखारी राजकारणाची प्रयोगशाळा’ बनविण्याचा प्रयत्न होतोय. उत्तरेकडील राज्यानंतर आता आपल्या राज्याला ‘नजर लावण्याचे काम’ पद्धतशीर सुरु असून यात सर्वसामान्य ‘मराठी माणूस’ मात्र भरडून निघत आहे.
हिंदी भाषेची सक्तीसुद्धा अशाच जनविरोधी अजेंड्याचाच एक भाग होता. धारावी पुनर्विकास, शक्तीपीठ महामार्ग, जनसुरक्षा कायदा हे सगळं एकत्र पाहिलं तर स्पष्ट होतं की, राज्यातल्या नैसर्गिक संसाधनांपासून ते शहरी जागांपर्यंत, सर्व काही खासगी भांडवलदारांच्या ताब्यात देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आणि ही प्रक्रिया काही केवळ आर्थिक नसून ती राजकीय आणि सामाजिक पातळीवरही खोलवर पोचलेली आहे हे राज्यातील शाळा, विमानतळं, खासगीकरणावरून दिसून येतं !
आपल्या भांडवलदार मित्रांसाठी लोकशाहीची गळचेपी अपरिहार्य असून ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ हे दोन शब्द राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेतुन काढून टाकण्याची भाषा हेच या घटनांच्या मागचं मूळ सूत्र आहे. महाराष्ट्रासारखं राज्य, जिथे सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय चळवळींचा इतिहास आहे, तिथेच या अशा गोष्टी लागू करणं म्हणजे पुढे येणाऱ्या विरोधाला आधीच कायदेशीर आणि प्रचारयंत्रणांच्या माध्यमातून निष्प्रभ करणं होय !
महाराष्ट्र धर्माची लढाई आता फक्त राजकीय राहिली नाही. ज्यांना भाजपचा कुटील डाव आणि ‘महाराष्ट्र धर्म’ कळतो त्या प्रत्येक सुजाण नागरिकांची ही लढाई आहे. उत्तर भारतातून येणाऱ्या आक्रमणांना परतवून लावायची ताकद आणि हिंमत महाराष्ट्रात आहे पण ही लढाई केवळ राजकीय नाही. तर लढाई जबाबदारीची आणि सर्वसमावेशक आहे. आज हिंदीभाषिक गायपट्ट्याचे सांस्कृतिक, भाषिक आणि राजकीय आक्रमण सुरू आहे. अशा वेळी आपण ‘षंड’ होऊन राहायचं की ‘लढायचं’ हा प्रश्न आता आपला आहे. आणि निर्णयही आपलाच असणार आहे !
हे सरकार नीतीने आणि रीतीने निवडूनच आले नसल्याने जनहितार्थ कामे होण्याची भाबडी अपेक्षा जनतेने करू नये !
