१९ मे १९८२ रोजी भारतात सर्वप्रथम ईव्हीएम वापरायला सुरुवात झाली. तत्कालीन स्थितीमध्ये कायद्यात दुरुस्ती न करता ईव्हीएम वापरल्या बद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फटकारले होते. नंतर संसदेने कायद्यात दुरुस्ती केल्यांनतर ती ईव्हीएम आज पर्यंत सुरु आहे. महत्वाचं म्हणजे भारतीय जनता पार्टी तेंव्हा ईव्हीएम वापरायच्या विरोधात होता. वेळोवेळी हा विषय तेंव्हापासून आज पर्यंत वादादीतच राहिला आहे.
आज प्रामुख्याने ईव्हीएम चर्चेत येण्याचे कारणही तसेच आहे, मुळात भारतीय संविधानाच्या कलाम ३२४ कलमानुसार भारतातील केंद्र तसेच राज्य पातळीवर घेण्यात येणाऱ्या निवडणूका या मुक्त व न्याय्य वातावरणात घेण्यात याव्यात म्हणून निवडनूक आयोगाची स्थापना स्वायत्त संस्था म्हणून करण्यात आली. परंतू, आज परिस्थिती कशी आहे ? जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही असणाऱ्या देशात जनताच निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षपातीपणावर शंका घेते आहे. याची कारणेही दखलपात्र आहेत.
ईव्हीएम आणि भाजप कनेक्शन ?
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ही सरकारी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनचे उत्पादन आणि वितरण करते. ही कंपनी ईव्हीएम मशीनमध्ये असणाऱ्या चिपमध्ये लागणारा गुप्त कोडही तयार करते. या कंपनीच्या संचालक मंडळावर चार भारतीय जनता पक्षाचे लोक आहेत. निवडणूक आयोगासारख्या निष्पक्ष यंत्रणेवर एखाद्या पार्टीची लोकं असल्यावर न्यायाची अपेक्षा कुणाकडे करणार ? अर्थात या गोष्टी योगायोगाने नाही तर विचारपूर्वक झाल्या आहेत.
चंदीगड महानगर पालिका निवडणुकीत स्वतः निवडणूक अधिकारी अनिल मसीह यांनी भारतीय जनता पार्टीला मदत केल्याचे दिसून आले. आणि विशेष म्हणजे त्यांनी हे कोर्टात मान्य सुद्धा केले आहे. भाजप विचारांची माणसे निवडणुक आयोगात असल्यावर निकाल कोणता येणार ?
कंट्रोल युनिट हा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनमधील महत्त्वाचा भाग असतो. तो ॲक्टिव्ह करताच तुम्हाला मशीनबद्दल संपूर्ण माहिती मिळते. बॅटरी किती चार्ज झाली आहे, आतापर्यंत किती मते पडली आहेत. असंख्य ईव्हीएमच्या बॅटरी निकालाच्या दिवशीही १०० टक्के चार्ज होत्या. हे कसं शक्य आहे ? विशेष म्हणजे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियाच आयोगाने गुंतागुंतीची करून टाकली आहे.
बॅलेट युनिट कसे काम करते ? बॅलेट युनिट कंट्रोल युनिटमधूनच अ‍ॅक्टिव्ह केले जाते. बॅलेट युनिट अ‍ॅक्टिव्ह होताच, त्याच्या युनिटमध्ये उमेदवाराचे नाव, फोटो आणि निवडणूक चिन्ह हे क्रमवार दिलेले दिसते. त्यांच्या समोरील बटन दाबून आपण मतदान केल्यानंतर ते कुणाला जाईल याची शाश्वती नसते हे मारकडवाडीतील प्रकारानंतर लक्षात येईल. या गावातील लोकांना माहित करायचं होत की, आपण मतदान तर केलं पण ते गेलं कोठे !
व्ही व्ही पॅट म्हणजे काय ? ज्या उमेदवाराच्या नावापुढचे बटण मतदार दाबतो. त्या उमेदवाराच्या नावाची एक स्लिप VVPAT मशीनमध्ये दिसते आणि ती काही सेकंद दिसल्यानंतर ती कापली जाऊन खाली जमा होते. मतमोजणीच्या वेळी या मशीनमधील स्लिप मोजल्या जातात. मतदाराला मतदान करताना व्हीव्हीपीएटीमध्ये मत दिलेल्या उमेदवाराचे नाव दिसले नाही तर तो ताबडतोब तेथील संबंधित निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करू शकतो अशी तरतूद आहे. परंतु आज निवडणूक आयोग एखादी तक्रार दाखल झाल्यानंतर पूर्ण म्हणजे १०० % VVPAT मोजेल का ? तर नाही. अशा अनेक तक्रारी निवडणूक आयोगाशी संबंधित आहेत.
नियमानुसार ६ वाजेपर्यंत मतदानाची वेळ असते. संध्याकाळी टोकन दिल्यानंतर मतदारांना मतदान करू दिल्या जाते. प्रत्येक मतदारसंघनिहाय संध्याकाळी सहा नंतर टोकन दिलेल्या मतदारांची संख्या निवडणुक आयोग प्रसिद्ध करतं का ? त्यात ६ वाजेनंतर व्हिडीओग्राफी करणे अत्यंत गरजचे असते ती योग्य पद्धतीने केल्या जाते का? सहा नंतर वाटलेले टोकन कोणत्या अधिकाऱ्याने वाटले त्याचे नाव सकाळपासूनच मतदान केंद्रावरील फलकावर प्रसिद्ध करणे आवश्यक असतांना हे होत नाही आणि सर्वात महत्वाचं या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत तब्बल आठ अब्ज रुपये निवडणूक आयोगानं महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकी दरम्यान पकडले आहेत. ते कोणत्या पक्षाशी संबंधित होते याची आकडेवारी निवडणूक आयोग देईल का ? तेव्हढी हिंमत दाखवेल का ?
तर मारकडवाडी हे गाव नवीन क्रांतीचे प्रतीक होऊ शकते
ज्यांनी पक्ष स्थापन केले त्यांच्या डोळ्यादेखत तो पक्ष दुसऱ्या कुणाच्या हातात दिले जातात. विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष अशा थातुर मातुर बहुमताच्या जोरावर अदृश्य शक्तीच्या मदतीने निवडणूक आयोग स्वतःच पक्ष कुणाचा हे ठरवू लागला आहे. अशीच परिस्थिती कायम राहिली तर देशात लोकशाही नांदेल का ? असा प्रश्न उपस्थित होतो. सर्वोच्च न्यायालयातही न्यायिक प्रकरण सुनावणीसाठी अनेक वर्ष लागतात. सर्वोच्च न्यायालयाची सध्याच्या काळाची भूमिका बघता तेथेही न्यायच मिळेल का हे सांगणं कठीण वाटतं.
एव्हढ्या गोष्टीनंतरही जर ईव्हीएम हॅक होत नसेल हे एक वेळ मान्य करू ! पण निवडणूक आयोगातील अध्यक्ष आणि सदस्य तसेच ईव्हीएम बनवणारी कंपनी जर एखाद्या पक्षाच्या विचारसरणीची असेल तर न्याय कुठे मागावा ? हे जर असच चालू राहिले तर मारकडवाडी हे गाव नवीन क्रांतीचे प्रतीक होऊ शकते.
एखाद्या विशिष्ट विचारसरणीचे लोक सत्तेवर असतील तर विविधता कशी टिकेल ? आणि ते कोणत्या वर्गाचे भले करेल ? ‘फोडा आणि राज्य करा’ अशा भूमिकेचे लोकच न्याय आणि निवडणूक अशा स्वायत्त संस्थेवर कार्यरत असेल तर भारताचे भवितव्य उद्या कसे असेल ? कोणत्याही मार्गाने अन्यायच होणार असेल तर भारतासाठी येणारा काळ कोणते उत्तर घेऊन येईल !
