जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताचा २०२५-२६ केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला. बदलत्या अर्थकारणातील आव्हानांचा कोणताही अंदाज न घेता मोदी सरकारने हे बजेट संसदेत मांडले. शिक्षण, ग्रामविकास, वाहतूक आणि माहिती तंत्रज्ञान इत्यादी क्षेत्राच्या निधीत कपात करत, १२ लाख रुपयांपर्यंत दिलासा असेल किंवा किसान क्रेडिट कार्ड, एमएसएमई स्टार्टअपसारख्या योजनांचा केवळ भडीमार केला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत व्याज आणि खर्चात १ टक्क्याने वाढ झाली आणि राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर परताव्यामध्ये १ टक्क्याने घट झाली आहे, एव्हढाच काय तो फरक आहे. विविध क्षेत्रातील सूचनांची आणि भविष्यातील गरजांच्या योग्य समजाची इच्छाशक्ती सरकारकडे नसल्याचे या अर्थसंकल्पात दिसते.
मध्यमवर्गीयांसोबत ‘कर’ जुळणारे तर गरिबांशी नाही
ज्यांचे स्वतःचे घर, चारचाकी किंवा दुचाकी वाहन, मुलांसाठी चांगले शिक्षण आणि आरोग्य सेवा घेण्याची क्षमता असते. आणि वार्षिक उत्पन्न ५ ते ३० लाखापर्यंत आहेत अशा लोकांना भारतात मध्यमवर्गीय म्ह्णून ओळखले जाते. मध्यमवर्गीयांना १२ लाख रुपयांची प्राप्तिकरामध्ये दिलेली सूट दिलासादायक असली तरी भारतात बेरोजगारीमुळे त्याचा फायदा किती लोकांना होईल हे निश्चित नाही. सामान्य माणसासाठी भेडसावणाऱ्या महागाई आणि बेरोजगारीबद्दल कोणतेच भाष्य अर्थसंकल्पात करण्यात आले नाही. त्यामुळे रोजगाराचा प्रश्न अनुत्तरित आहे. अर्थसंकल्पात कोणतेही ठोस पावले गरीब आणि मध्यमवर्गीय वर्गाच्या हितासाठी उचलण्यात आल्याचे दिसत नाही. एकंदरीत गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांना आहे त्या परिस्थितीत सोडून दिल्याचे दिसून येते.
लघु आणि मध्यम उद्योगांची अवस्था वाईट
लघुउद्योजक आणि मध्यम उद्योजकांना आर्थिक संसाधनांची कमतरता असते. बँक कर्ज आणि वित्तीय सहाय्य मिळवण्यामध्ये अडचणी येतात. अनेक छोटे व्यवसाय तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत मागे पडले आहेत. यात सरकारची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरते. सरकारने लघुउद्योजकांसाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत, परंतु या योजनांची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत नाही किंवा त्याची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहचत नाही. योग्य प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा आणि कामगारांचे कमी ज्ञान, हेदेखील एक मोठे आव्हान आहे. सर्वसाधारणपणे, लघुउद्योजक आणि मध्यम उद्योजकांसाठी विविध संधी आहेत, पण त्यासाठी त्यांना सुधारणा, नवकल्पना आणि योग्य धोरणांची आवश्यकता आहे. यासाठी या अर्थसंकल्पात कोणताही न्याय देण्यात आला नाही.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे भयंकर स्वरूप
जागतिक स्तरावर व्यापार युद्धाची शक्यता वाढत आहे, ज्यामुळे अनेक देश आपापल्या अर्थव्यवस्थांचे संरक्षण करण्यासाठी उपाययोजना करत आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही देशांवर आयात शुल्क लादल्याने जागतिक व्यापार तणाव वाढला आहे. आणि त्यातच २०२४ मधील देशातील दरडोई उत्पन्नानुसार जगातील टॉप १० श्रीमंत देशांची यादी फोर्ब्सने प्रकाशित केली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आकडेवारीवरून हे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. भारत या यादीतून भारत वगळला गेला आहे. भारताचा या यादीत १२९ वा क्रमांक आहे. जग व्यापार युद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे असतांना भारताकडे त्यावर कोणत्या उपाययोजना आहेत? अलीकडे, भारतीय रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये रुपया प्रति डॉलर ८७.१२ रुपयांपर्यंत घसरला. यासाठी सरकारला सर्वसमावेशक विकासाचे धोरण आखावे लागेल.
सर्वसमावेशक भरीव तरतुदींचा अभाव
अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मिती आणि कौशल्य विकासासाठी विशेष धोरणांची कमतरता आहे. उत्पादन क्षेत्राच्या विकासासाठी प्रयत्न झाले असले तरी, कुशल कामगारांच्या प्रशिक्षणासाठी आणि सेवा क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. विविध सामाजिक आणि आर्थिक स्तरांवर प्रगती साधण्यासाठी आवश्यक त्या तरतुदींचा अभाव आहे. प्रत्येक व्यक्ती आणि कुटुंबासाठी रोजगार, कर्ज सुविधा आणि आर्थिक शिक्षणाची उपलब्धता वाढविण्यावर भर देण्यात आला नाही. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि उद्योगांमध्ये सुधारणा घडवून आणणे, जेणेकरून रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. याकडे साफ दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. याला कृषी क्षेत्रही अपवाद नाही. या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांसाठी योजनांचा शिडकावा देण्यात आला आहे. जागतिक पातळीवरील वाढत्या धोरणात्मक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर, अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी भरीव तरतुदींचा अभाव आहे. आधुनिकीकरणासाठी १.८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असली तरी, वाढत्या धोरणात्मक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी अधिक निधीची आवश्यकता असतांना त्यातही सरकारने अनुकूलता दाखविली नाही.
