महागाई, बेरोजगारी संपवून समाजघटकांना न्याय देणारे काँग्रेसचे ‘न्यायपत्र २०२४’
—
लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसनेही ५ एप्रिल रोजी आपला लोकसभा निवडणुकीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. समाजातील सर्व घटकांना न्याय देणारा, भारतीय जनतेला महागाई, बेरोजगारीच्या चक्रातून सोडवण्याची गॅरंटी देणारा हा जाहीरनामा काँग्रेसने ‘न्यायपत्र २०२४’ द्वारे जनतेसमोर मांडला आहे. यात काँग्रेस पक्षाने सामाजिक भागीदारीतून तरुण, शेतकरी, महिला आणि कामगारांसाठी विचार केला आहे. हा जाहीरनामा काँग्रेस पक्षाच्या मुख्यालयात अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, के. सी. वेणुगोपाल तसेच जाहीरनामा समितीचे अध्यक्ष पी. चिदंबरम, सचिन पायलट यांच्यासह अनेक मोठ्या नेत्यांच्या उपस्थितीत प्रसिद्ध करण्यात आला.
काँग्रेसच्या ‘न्यायपत्र २०२४’ मधील महत्वाचे मुद्दे :
* सामाजिक भागीदारीचा न्याय :
१) अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसी आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा वाढवण्यासाठी घटनादुरुस्ती करणार.
२) देशभर जातनिहाय जनगणना करणार.
३) आर्थिक दुर्बलांसाठी नोकऱ्या उपलब्ध करण्यात येतील.
४) सर्वांगीण आरोग्य सेवेसाठी २५ लाख रुपयांचा विमा देणार.
५) महालक्ष्मी योजनेअंतर्गत प्रत्येक गरीब कुटुंबाला वर्षाला एक लाख रुपयांपर्यंत मदत.
६) समाजात अमान्य असलेल्या LGBTQ समुदायातील जोडप्यांना कायदेशीर मान्यता.
७) पुढील १० वर्षांत २३ कोटी कुटुंबांना गरिबीतून बाहेर काढणार.
८) रेशनकार्ड धारकांची यादी तत्काळ अद्ययावत करणार.
९) सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण योजनेचा विस्तार, डाळी आणि खाद्यतेलाचा समावेश.
१०) ज्येष्ठ नागरिक, विधवा महिला तसेच दिव्यांगांना महिन्याला १००० रुपये पेन्शन.
११) रुग्णांना २५ लाखापर्यंतच्या उपचारासाठी कॅशलेस विमा.
* महिलावर्गाला न्याय :
१) गरीब कुटुंबातील सर्वात वृद्ध महिलेच्या बँक खात्यात दरवर्षी एक लाख रुपये.
२) २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकांपासून महिलांना ३३% आरक्षण.
३) २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकांपासून केंद्राच्या नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ५०% आरक्षण.
४) ‘समान काम, समान वेतन’ सिद्धांत लागू करणार.
५) केंद्राकडून दिल्या जाणाऱ्या आशा आणि अंगणवाडी कार्यकर्त्यांच्या वेतनामध्ये दुप्पट वाढ.
* शैक्षणिक न्याय :
१) सरकारी शाळांमध्ये १ ली ते १२ वीपर्यंतचे शिक्षण निःशुल्क व अनिवार्य.
२) सध्याच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाचा फेरविचार आणि दुरुस्ती
३) खाजगी शाळांच्या शुल्कात समानता आणि पारदर्शकता.
४) सैन्यदलात तात्पुरती नोकरी देणारी अग्निपथ योजना रद्द होणार
५) न भरलेल्या व्याजासह सर्व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक कर्ज माफ होईल.
६) केंद्रीय स्तरावरील ३० लाख रिक्त पदांवर कर्मचारी भरती.
७) पदवीधारक किंवा २५ वर्षाखालील पदवीधरांना एका वर्षाची शिकाऊ उमेदवारी देण्यासाठी ‘शिक्षणाधिकार कायदा’.
८) सर्व जाती आणि समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये किमान १०% आरक्षण.
९) सरकारी परीक्षा आणि पदांसाठी अर्ज करण्याचे शुल्क बंद करणार.
१०) सर्व आरक्षित रिक्त पदांवर एका वर्षाच्या आत भरती.
११) शिक्षणात ५०% आरक्षण मर्यादा हटविण्यात येईल आणि शिष्यवृत्ती दुप्पट होईल.
* शेतकरी बांधवांना न्याय :
१) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार किमान आधारभूत किंमतीची कायदेशीर हमी.
२) बाजार समित्यांमधील किमान आधारभूत किंमती थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा.
३) कृषी खर्च व मूल्य आयोगाला वैधानिक दर्जा देणार.
४) शेतीमालाच्या किमान आधारभूत किंमतीसाठी कायदा.
* कामगारांना न्याय :
१) कंत्राटीऐवजी नियमित भरती, विद्यमान कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणार.
२) केंद्राच्या विविध स्तरांवरील ३० लाख रिक्त पदे भरणार.
३) सरकारी व सार्वजनिक कंपन्यांमधील नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण रद्द करणार.
४) प्रतिदिन किमान ४०० रुपये वेतन ठरविले जाईल.
* राष्ट्रीय सुरक्षा :
१) चीनने घुसखोरी केलेला भारताचा भूभाग पुन्हा ताब्यात घेतला जाईल.
२) प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरील परिस्थिती पूर्ववत करून आपल्या जवानांना गस्त घालण्यासाठी घुसखोरीपूर्वीची ठिकाणे उपलब्ध होतील.
३) चीनविषयक परराष्ट्र धोरणामध्ये आवश्यक ते बदल केले जातील.
४) भूतान, श्रीलंका, म्यानमार, मालदीव या शेजारील राष्ट्रांशी संबंध सुधारण्याला प्राधान्य.
५) जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार, राष्ट्रीय सुरक्षेवरील खर्चात वाढ केली जाईल.
देशाची विपरीत परिस्थिती आता काँग्रेस बदलणार आहे. काँग्रेसचे पक्षचिन्ह ‘हात’ बदलणार आहे हालात. भारतीय जनतेला महागाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारीच्या चक्रव्यूहातून बाहेर काढण्यासाठी काँग्रेसने देशातील सर्व घटकांचा विचार करून नागरिकांच्या हिताचे ‘न्यायपत्र’ प्रसिद्ध केले आहे.
